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आरटीआई कानून का मकसद - इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। यह अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने केंदीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन भी किया है। - ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005′ के अनुसार, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैर-हाजिर रहते हों, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हों, सरकारी अस्पतालों या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयां न हों, अफसर काम...

स्वतंत्र होना अपनी जंजीर को उतार देना मात्र नहीं है, बल्कि इस तरह जीवन जीना है की औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढे !! सभी देशवासियों को ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन की तरह से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएंView more on Facebook